जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2019-20 साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी 505 कोटी रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित

            पुणे,दि.9 :- जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विकास कामांना नियतव्यय मंजूर करण्यात येतो. विकास कामांना नियतव्यय मंजूर करताना, जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे केले.

            जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2018-19 साठी मंजूर नियतव्यय आणि झालेला खर्च तसेच 2019-20 साठी प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या नियतव्ययासाठी जिल्हा नियेाजन समितीची बैठक अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापौर मुक्ता टिळक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, खा.शिवाजीराव आढळराव पाटील, खा.अनिल शिरोळे, खा.सुप्रिया सुळे, खा.श्रीरंग बारणे, आ.दिलीप वळसे पाटील, आ.अजित पवार, आ.मेधा कुलकर्णी, आ.माधुरी मिसाळ, आ.दत्तात्रय भरणे, आ.गौतम चाबुकस्वार, आ.राहूल कुल, आ.जगदिश मुळीक, आ.शरद सोनवणे,आ.सुरेश गोरे, आ.संग्राम थोपटे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती रुबल अगरवाल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे,  सहायक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.जयश्री कटारे, पोलीस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी उपस्थित होते.

            बैठकीत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी, विविध विकास कामांचा आणि त्यावर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला. समिती सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या सूचनांची अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन विकास कामांचे नियोजन करण्याची सूचना यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. मानव विकास निर्देशांकाच्या सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने सामान्य शिक्षण, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता तसेच तांत्रिक शिक्षण व राजेगार निर्मिती योजनांचा विकास कामांचे नियोजन करताना विचार करण्यात आला असून त्यानुसार तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे सांगितले.

            सन 2018-19 साठी मंजूर तरतूदीपैकी डिसेंबर,2018 अखेर सर्वसाधारण योजनेवर 224 कोटी  83 लक्ष रुपये खर्च झाला असून वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 59.36 टक्के आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेवर 54 कोटी 1 हजार रुपये खर्च झाला असून वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 68.04 टक्के आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. सन 2019-20 साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी 505 कोटी 76 लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 171 कोटी 46 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास मान्यता देण्यात आली.

            बैठकीला समितीचे सदस्य, पदाधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

000