ॲट्रोसिटी कायद्याविषयीच्या जागृतीसाठी प्रयत्न व्हावेत

-    सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

पुणे दि. २३: अनुसूचित जाती व अनुसूचीत जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याबाबात आजही समाजाच्या सर्व स्तरात अपूरी माहिती आहे. त्यामुळे समाजच्या तळागाळापर्यंत या कायद्याविषयीच्या जागृतीसाठी प्रयत्न व्हावेत असे प्रतिपादन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज केले.

            सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने यशदा येथे आयोजित अनुसूचित जाती व अनुसूचीत जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या संदर्भात अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय एक दिवसीय कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी श्री. बडोले बोलत होते. यावेळी अनुसूचीत जाती जमातीचे माजी अध्यक्ष तथा सदस्य सी. एल. थूल, समाजिक न्याय विभागाचे सचिव डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे, विशेष पोलीस महासंचालक कैसर खलीद, ॲङ असीम सरोदे उपस्थित होते.

श्री. बडोले म्हणाले, अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या विषयी ग्रामीण भागात माहितीचा अभाव आहे. राज्यातील वाड्या खेड्यापर्यंत या कायद्याची योग्य माहिती सर्व लोकांना होणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर या कायद्यांतर्गत होणारी प्रकरणे हाताळणाऱ्या सामाजिक न्याय विभाग व पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही या कायद्याची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. ही कार्यशाळा त्यासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

                                                            ०००००००००       

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली

सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न

पुणे दि. २३: राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीला विभागाचे सचिव    डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे, विभागाचे आयुक्त पियुषसिंह, अतिरिक्त आयुक्त सदानंद पाटील उपस्थित होते.

यशदा येथील सभागृहात श्री. बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत शिष्यवृत्ती, मागासवर्गीय गृहनिर्माण सोसायटी, मागासवर्गीय वसतिगृह, समाजिक न्याय भवन तसेच विविध योजनांवरील निधींच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरील निधी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना श्री. बडोले यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच यावेळी राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय जातपडताळी समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

०००००००