नियोजन समितीच्या निधीतून मानवी निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करावेत --- पालकमंत्री गिरीश बापट

नियोजन समितीच्या निधीतून

मानवी निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करावेत

                                                     --- पालकमंत्री गिरीश बापट

पुणे, दि. 2 : नियोजन समितीच्या निधीतून शाळा खोल्या-अंगणवाडी बांधकामे, कुपोषण निर्मुलन ही कामे प्राधान्याने करावीत.  याद्वारे मानवी निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करावे, असे  प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केले.

               येथील विधान भवनात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.  यावेळी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे,  माजी उपमुख्यमंत्री आ. अजित पवार, माजी मंत्री आ. दिलीप वळसे-पाटील,  खा. शिवाजीराव आढळराव पाटील, खा. श्रीरंग बारणे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद, पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप, पिंपरी चिंचवडच्या  महापौर श्रीमती शकुंतला धराडे,    जिल्हाधिकारी सौरभ राव,  आदींची प्रमुख  उपस्थिती होती.

                यावेळी पालकमंत्री बापट म्हणाले की, जिल्ह्यातील काही अंगणवाड्या झाडाखाली भरतात असे चित्र राहू नये.   एकही माता, बालक कुपोषित राहू नये  याकडे विशेष लक्ष द्यावे.   तसेच सर्वसामान्य नागरिक, अंध, अपंगांच्या योजना राबविण्यासाठी गती द्यावी अशा सूचना दिल्या.

               जिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी लाभार्थींची संख्या मोठी आहे.  त्यांना वेळेत लाभ मिळून निधी खर्च झाला पाहिजे.   यासाठी जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी हंगामी / कंत्राटी स्वरुपात कर्मचारी नेमणूक करण्याबाबतचा ठराव बैठकीत करण्यात आला.  त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सूचवितील त्याप्रमाणे 15 ते 20 लाख रु. पर्यंतची कामे करण्यास याप्रसंगी मंजूरी देण्यात आली.

            तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक 'क' वर्ग तीर्थक्षेत्र  विकसित करण्यासाठी संबंधित आमदार/खासदारांच्या शिफारशीप्रमाणे मंजूरी दिली, असेही पालकमंत्री बापट यांनी सांगितले.

           सदरील बैठकीत प्रारंभी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सन 2015-16 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत 98.60 टक्के, आदिवासी उप-योजनेअंतर्गत 98.94 टक्के तर अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत 71.67 टक्के खर्च झाला असल्याची माहिती दिली.  त्याचप्रमाणे सन 2016-17 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 450.71 कोटी रुपये, आदिवासी उप-योजनेसाठी 72.67 कोटी रुपये तर अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी 152.41 कोटी रुपये याप्रमाण एकूण 657.79 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला असल्याचे सांगतले.

               याप्रसंगी पालकमंत्री बापट यांनी मागील वर्षी ज्या विभागांचा निधी खर्च झाला नाही याचा आढावा घेतला.  निधी खर्च होणार नसल्यास संबंधित विभागांनी पुरेशा अगोदर निधी समर्पित करावा अन्यथा संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल अशा सूचना दिल्या.  तसेच आदिवासी उपयोजनाबाबत स्वतंत्र आढावा बैठक घेणार असल्याचेही सांगितले.  

            बैठकीच्या प्रारंभी  1 जुलै, 2016 राजी पालकमंत्री गिरीश बापट, जिल्हाधिकारी सौरभ राव व वन विभागाच्या प्रभावी नियोजनामुळे जिल्ह्यात उद्दिष्टापेक्षा चांगले काम झाल्याबद्दल अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यात आला.

               यावेळी उपस्थित विविध लोक प्रतिनिधींनी त्यांच्या भागातील विविध समस्या मांडल्या.  त्यानुसार संबंधित विभागांना दखल घेवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बापट यांनी दिले.

               या बैठकीस आमदार सर्वश्री  विजय काळे,  महेश लांडगे, दत्तात्रय भरणे, भिमराव तापकीर,  संजय भेगडे,  जयदेव गायकवाड, संग्राम थोपटे,  राहुल कुल,  सुरेश गोळे,  शरद सोनवणे,  अजय भोसले,  योगेश टिळेकर, श्रीमती मेधा कुलकर्णी, श्रीमती निलम गोरे,  जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे, आदी उपस्थित होते.

*****