सहकारातील चांगल्या संस्थाच्या मागे सरकार ठामपणे उभे
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पुणे दि. १० : राज्यातील ११ हजार विविध कार्यकारी संस्थांना पुनर्जीवित करुन सहकार
समाजाच्या तळापर्यंत नेण्यासाठी सरकारचे काम सुरू आहे. सहकार क्षेत्रातील
अपप्रवृत्तींवर अंकुश लावण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली असली तरी सहकारातील
चांगल्या संस्थांच्यामागे सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही देत येत्या
ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करून शेतकऱ्यांची दिवाळी
गोड करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानावर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँकेच्या शताब्दी वर्ष सांगता कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात श्री. देवेंद्र
फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या
अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार उपस्थित होते. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष
देशमुख, पालकमंत्री गिरीष बापट, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप
कांबळे, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार वंदना चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष
विश्वासराव देवकाते, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात, नाबार्डचे
मुख्य महाव्यवस्थापक राजेंद्र कुलकर्णी, कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह, सहकार
आयुक्त डॉ. विजय झाडे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, बँकेच्या उपाध्यक्षा अर्चना घारे, बँकचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय भोसले उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आर्थिक संकटात अडकलेला शेतकरी आत्महत्येकडे वळतो अशा
अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी देण्याचे काम सहकारी संस्था करत असतात.
राज्यातील ४४ लाख शेतकरी संस्थात्मक कर्ज घेण्यास अपात्र होते. अशा शेतकऱ्यांना
आर्थिक स्थैर्य देऊन त्यांना संस्थात्मक कर्जास पात्र करण्यासाठी राज्य शासनाने
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आखली आहे. या कर्जमाफी योजनेत थकीत
कर्जदाराबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार आहे. मात्र, ही
कर्जमाफी करताना चुकीच्या आणि अपात्र लोकांना कर्जमाफी मिळू नये यासाठी ऑनलाईन
अर्जांची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. राज्यभरातून ऑनलाईन कर्जमाफी प्रक्रीयेला
मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही ऑनलाईन कर्जमाफीचे अर्ज
स्वीकारण्यात आघाडीवर आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर
कर्जमाफीची रक्कम जमा करून त्यांची दिवाळी गोड करण्याचे काम सरकार करणार आहे.
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या उत्थानाचा
उपाय नाही. त्यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. शेतीमधील गुंतवणूक
वाढवून शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला चांगला दर देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सावकारांच्या पाशातून
मुक्ती मिळविण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. ग्रामीण भागातील
शेतकऱ्यांच्यात आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी आणण्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा
मोठा वाटा आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक करत आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे “लेस कॅशसह कॅश लेस”चे स्वप्न
साकारण्यासाठी हे उपयुक्त आहे.
केंद्रीय
मंत्री अरुण जेटली म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात जागतिक स्तरावर सुरु असणाऱ्या
पहिल्या महायुद्धाच्या कालावधीत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. अशा
कठीण काळात सुरु झालेल्या बँकेचे काम योग्य नियोजनामुळे चांगल्या प्रकारे सुरु
आहे. या यशस्वीतेमागे संस्थेचा सचोटीचा व्यवहार कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने पैसे देण्याचे काम या बँकेने केले आहे.
देशातील
ग्रामीण भागांना रस्त्यांनी जोडण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारने हाती घेतले आहे.
त्याचबरोबर प्रत्येक घरात वीज पोहोचविण्याच्या कामालाही प्राधान्य देण्यात आले
आहे. देशातील ५५ टक्के जनता ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सिंचन व्यवस्था हीच
कृषी क्षेत्रासमोरील प्रमुख समस्या आहे. या सिंचन क्षेत्रावर केंद्र व राज्य सरकार
अधिक खर्च करत असून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पद्मभूषण
शरद पवारांचे काम हे राजकारण्याच्या पलीकडचे असून त्यांनी कायमच देशहिताला
प्राधान्य दिले आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे योगदान मोठे असून त्यांच्या
मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे काम चांगल्या प्रकारे सुरु असल्याचे
श्री. जेटली यांनी सांगितले.
श्री. शरद पवार म्हणाले, लोकमान्य टिळकांचे अनुयायी न. चि.
केळकर यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थापना केली. धनंजयराव गाडगीळांसारख्या
मोठ्या व्यक्तींचे नेतृत्त्व या बँकेला लाभले. त्यामुळे या बँकेची वाटचाल योग्य
प्रकारे सुरु आहे. या बँकेने सहा हजार कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा जिल्ह्यातील
सर्वसामान्यांपर्यंत केला आहे. या
बँकेमुळे जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था बदलली. दुष्काळासह इतर संकटात सापडलेल्या
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सहकारी बँकाच उभ्या राहतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील
शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने सहकारी बँकेच्या पाठीशी उभे राहावे.
सुभाष देशमुख म्हणाले, सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र
समृद्ध व्हावा हेच शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी शासन विविध स्तरावर प्रयत्न करत आहे.राज्यातील
अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सुस्थितीत असलेल्या इतर बँकांनी हात
देण्याचे गरज आहे. राज्यातील सहकार टिकविण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करणार
असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बँकेच्या शताब्दी स्मरणिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री
श्री.
फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘को-ऑपरेशन बियोंड बँकिंग’ या
पुस्तकाचे प्रकाशन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच
पद्मविभूषण सन्मान मिळाल्याबद्दल शरद पवार यांचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक
मंडळाच्यावतीने श्री. जेटली यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. जिल्हा मध्यवर्ती
बँकेच्या “एटीएम मोबाईल व्हॅन”चे
उद्घाटन आणि ‘गाथा पीडीसीसी बँकेची’ या ध्वनीचित्रफितीचे प्रकाशन शरद पवार यांच्या
हस्ते करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते पोस्ट
कार्यालयाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या विशेष
पाकिटाचे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री आमदार अजित पवार, रमेश थोरात
यांची भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. संजय भोसले यांनी केले. तर आभार
अर्चना घारे यांनी मानले.
******
